एक देश एक टैक्स यानि कि जी एस टी तो किसी तरह इतने सेशन रद्द होने के बाद पास हो ही गया | कांग्रेस ने इस बिल में देरी कराने की काफी कोशिश की और सिर्फ जनहित के बिलों को अटका के रखने के लिए राज्य सभा के इतने सारे सेशन बिना काम के ही रद्द करा दिए | खैर यह सब भी कब तक करते, इस सब की भी एक सीमा थी तो आखिरकार जी एस टी पास हो ही गया |
इस देश में धर्म के आधार पर कुछ पर्सनल लॉ हैं और साथ ही कश्मीर में धारा ३७० भी लगी हुई है | भाजपा ने हमेशा से ही इन दोनों का विरोध किया और यूनिफार्म सिविल कोड यानि कि एक देश एक कानून की सिफारिश की तथा कश्मीर से धारा ३७० हटाने की भी मांग की | लेकिन इस देश में किसी भी तथाकथित सेक्युलर पार्टी की न तो इतनी हिम्मत है और न ही ऐसी कोई नियत है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने का तथा कश्मीर से धारा ३७० हटाने का समर्थन करे | वोट बैंक की राजनीति करने वाले ऐसे लोग कभी भी भाजपा की इन दोनों मांगों का समर्थन नहीं करेंगे | हाँ, यह जरूर हो सकता है कि जैसे ही भाजपा यूनिफार्म सिविल कोड और धारा ३७० पर चर्चा करने की पेशकश करेगी वैसे ही इन सभी तथाकथित सेक्युलर ताकतों को इस देश में साम्प्रदायिकता, असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का कत्ल आदि बातें इस देश में दिखाई देने लगेंगी, हो सकता है कुछ लोग विरोध में अवार्ड वापसी भी कर दें, हो सकता है कुछ अभिनेताओं के परिवारजनों को फिर से भारत में रहने में डर लगने लगे |
मोदी सरकार ने इसी साल जून में लॉ कमिशन को कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में क्या दिक्कत हो सकती हैं इस बात पर रिसर्च करें | यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है | ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है जब कि यूनिफार्म सिविल कोड के लिए आधिकारिक रूप से कोई कमिशन बनाया गया हो | भाजपा ने शुरआत से ही यूनिफार्म कोड कि वकालत की और अब इस दिशा में गंभीर कदम भी उठा रही है |
मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है कि कोई भी तथाकथित सेक्युलर पार्टी कभी भी यूनिफार्म सिविल कोड को और कश्मीर से धारा ३७० हटाने को समर्थन देगी | यदि भाजपा लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में अपनी दम पर बहुमत में आ गयी तो ही यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश लागू हो सकता है और कश्मीर से धारा ३७० भी हट सकती है |
राज्य सभा में भाजपा को बहुमत में आने के लिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट के साथ जीतना जरुरी है | देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या फैसला देती है | फिलहाल बिना उत्तर प्रदेश विधानसभा जीते भाजपा का अगले लोकसभा चुनाव के पहले राज्य सभा में बहुमत में आना संभव नहीं है |
